महाराष्ट्र शासनाच्या कृषिविभागापाठोपाठ आता महसूल विभागानेही महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.ज्याप्रकारे कृषी विभागाच्या योजनेसाठी अलीकडे farmer id (agristack) शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला होता आता यापुढे महसूल व मदत पुनर्वसन विभागानेही शेतकऱ्यांना भरपाई साठी farmer id ची सक्ती घालण्यात आली आहे.
काय परिणाम होणार?
- शेतकऱ्यांची अचूक ओळख: आता प्रत्येक शेतकऱ्याची ओळख निश्चित होईल, ज्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांनाच सरकारी योजनांचा लाभ मिळेल.
- बनावटगिरीला आळा: अनेकदा अपात्र लोक सरकारी योजनांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करतात. ओळख क्रमांक अनिवार्य केल्याने अशा गैरप्रकारांना चाप बसेल.
- सरकारी निधीची बचत: बनावट लाभार्थ्यांना मदत मिळत असल्याने सरकारचा मोठा निधी वाया जातो. या निर्णयामुळे तो वाचेल आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचेल.
- योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी: शेतकऱ्यांचा आणि त्यांच्या जमिनीचा डेटा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असल्याने योजनांची अंमलबजावणी अधिक सोपी आणि प्रभावी होईल.
- पारदर्शकता: संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांनाही योजनेच्या लाभाबाबत अधिक माहिती मिळू शकेल.
अँग्रीस्टॅक योजनेत शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या शेतीसंबंधी माहितीचे संकलन केले जात आहे, हे अत्यंत उपयुक्त आहे. यामध्ये जमिनीचा तपशील, पिकांची माहिती आणि महसूल विभागातील नोंदी यांचा समावेश असल्याने एक डेटाबेस तयार होईल.
खरीप हंगामापासून म्हणजेच १५ जुलैपासून याची अंमलबजावणी होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेसाठी सज्ज राहावे लागेल.
कृषी विभागातर्फे, प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतजमिनीसह एक संयुक्त ओळख क्रमांक देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाला या प्रणालीत समाविष्ट करून, त्यांना त्यांच्या जमिनीसाठी शेतकरी ओळख क्रमांक प्राप्त होईल. अॅग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत, कृषी योजनांच्या लाभासाठी हा ओळख क्रमांक १५ एप्रिलपासून लागू करण्यात आला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाची मदत घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे.
